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Showing posts with the label श्रवण गर्ग

अन्ना अब अनशन नहीं करें

श्रवण गर्ग अन्ना को चाहिए कि वे जंतर-मंतर के आभामंडल से बाहर निकल आएं और अपनी सिविल सोसायटी का रुख देश की तरफ मोड़ दें। अन्ना हजारे को समझाया जाना चाहिए, उन्हें मनाया जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो उनके सामने सामूहिक अनशन किया जाना चाहिए कि वे लोकपाल की स्थापना के मुद्दे पर दोबारा अनशन पर नहीं बैठें। अपने पहले अनशन के जरिए अन्ना सिविल सोसायटी आंदोलन के लिए सरकार से जितना कुछ वसूल सकते थे, वह अब आकार ले रहा है। दोबारा अनशन पर बैठकर अन्ना सरकार से या तो कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे और अगर कर लिया तो भी व्यवस्था पर निहित स्वार्थो का इतना मजबूत शिकंजा है कि वे समूचे सिविल सोसायटी आंदोलन को स्वामी निगमानंद बना देंगे। दूसरे यह भी कि लोकपाल की स्थापना की मांग को लेकर अन्ना अनशन पर नहीं बैठना चाहेंगे तो उनके समर्थक अथवा देश की जनता उनका गला पकड़कर उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। देश को अभी अन्ना जैसे नेतृत्व की सशरीर उपस्थिति की खासी जरूरत है। लंबे-लंबे अनशन कर सकने वाले आराधकों की तो एक बड़ी फौज देश में मौजूद है, पर जिनकी उपस्थिति सरकारों की भूख हवा कर सके, ऐसे लोग बस उंगलियों प...

36 डिग्री में बातचीत

श्रवण गर्ग पाकिस्तान में सत्ता प्रतिष्ठान और मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा यह धारणा बनाई जा रही है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों एसएम कृष्णा और शाह महमूद कुरैशी के बीच बातचीत विफल हो गई है और ऐसा नई दिल्ली के रवैए में लचीलेपन की कमी के कारण हुआ है। दूसरी ओर, भारतीय पक्ष बातचीत के नतीजे से आमतौर पर संतुष्ट है। उसका कहना है कि अपने नजरिए और अपनी चिंताओं को साफ और दो-टूक शब्दों में पाकिस्तान के सामने रखा है, जिसके लिए इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार नहीं था। बातचीत का संभावित नतीजा पाकिस्तानी वार्ताकारों और अन्य लोगों के लिए पहले ही जाहिर था क्योंकि आतंकवाद के बारे में और खासतौर पर मुंबई हमले को लेकर भारत की चिंताओं के समाधान की दिशा में पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया था। बातचीत में भारत का एजेंडा क्या होगा, यह पाकिस्तान को ठीक तभी पता चल गया था जब भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर कदम रखने के फौरन बाद वहां प्रतीक्षारत भारतीय मीडियाकर्मियों और पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में पहले से तैयार बयान पढ़ा। इस बयान में उन्होंने जो कुछ कहा, उसको उसी दिन बाद में एक बार...

डर त्रासदी का नहीं, भरोसा उठ जाने का है

श्रवण गर्ग भोपाल गैस त्रासदी को लेकर अदालत द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद से नई दिल्ली स्थित सत्ता के गलियारों में सांसें उखड़ी हुई हैं। फैसले के बाद चिंता इस बात को लेकर शायद कम है कि त्रासदी के कोई 25 वर्षो के बाद भी शारीरिक यातनाएं भुगत रहे लाखों बाशिंदों या कि उन हजारों लोगों के परिवारों के साथ, जिनकी जानें चली गई थीं, घोर अन्याय हुआ है। ज्यादा चिंता फैसले के कारण उपजने वाले राजनीतिक परिणामों, जिनमें कि बहुचर्चित एटमी जनदायित्व बिल का भविष्य भी शामिल है, को लेकर है। 25 वर्षो में भोपाल और दिल्ली में कई सरकारें आईं और चली गईं पर दोषियों को सजा दिलाने या वारेन एंडरसन को पकड़कर भारत लाने की मांग को लेकर समूची लड़ाई गैस पीड़ित और कुछ संगठन ही लड़ते रहे, सरकारें तो बस मंत्रालयों से आश्वासन लीक करती रहीं। भोपाल की त्रासदी न तो हिरोशिमा और नागासाकी की तर्ज पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रामाणिकता के साथ शुमार हो पाई और न ही पीड़ितों के प्रति सहायता और सहानुभूति के दरवाजे कभी पूरी तरह से खुले पाए गए। समूचे देश को पहले तो वर्षो तक बोफोर्स कांड में व्यस्त रखा गया और जनता को क्वात्रोक्क...