राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा से मातृभाषा गायब क्यों?

-डॉ. सत्यनारायण सोनी

सही मायने में तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर ही नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू माना जाएगा।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से देशभर में लागू हो चुका है। राजस्थान सरकार ने भी राज्य में इस अधिनियम को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से राज्य सरकार ने शिक्षाविदों, शिक्षक संघों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने देश की स्कूली शिक्षा में अव्वल स्थान रखने वाले तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में बच्चों को शिक्षा देने की योजना भी बनाई। इसके लिए शिक्षा विभाग की टीम ने गत मई माह में बाकायदा तमिलनाडु का दौरा भी किया। यहां यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है, क्या सरकार उसे भी राजस्थान में लागू करेगी? सही मायने में तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर ही इस अधिनियम को लागू माना जाएगा। आज कहने को तो प्रतिवर्ष प्रवेशोत्सव भी मनाया जाता है, मगर स्कूल की ओर कदम बढ़ाते वक्त बालकों में जो उत्साह होता है, वह पहले ही दिन ठंडा पड़ जाता है और बालकों के लिए स्कूल बोरियत भरे स्थान के अलावा और कुछ नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का माध्यम है। राजस्थान में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होने से बच्चों को स्कूलों में अपने घर की भाषा नहीं मिलती और वहां के वातावरण में वह घर की-सी आत्मीयता महसूस नहीं करता। यही वजह है कि खासकर ग्रामीण अंचलों का बच्चा स्कूल जाने से आनाकानी करने लगता है।
गांधीजी ने कहा था- 'मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हों, मैं उस से उसी तरह चिपटा रहूंगा, जिस तरह मां की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करने वाला दूध दे सकती है।' प्रदेश की गांधीवादी सरकार अपनी मातृभाषा राजस्थानी की खूबियों को भले ही खामियां मानें, पर उसे गांधीजी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। मां हमें जिस भाषा में दुलारती है, लोरियां सुनाती है, जिस भाषा के संस्कार पाकर हम पलते-बढ़ते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है और दुनियाभर के शिक्षाविद और शिक्षा कमेटियां प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दिए जाने की वकालत करती हैं। विश्वभर में प्राथमिक शिक्षा के मामले में मातृभाषा के माध्यम को ही अपनाया गया है। राजस्थान की सरकार ने वर्षों पहले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऐसी व्यवस्था देकर सराहनीय कदम उठाया, मगर बहुसंख्यक राजस्थानी समुदाय के बालकों के लिए आज तक उसके पास कोई योजना नहीं है।
गांधीजी की यह बात भी काबिले गौर है- 'मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आत्महत्या ही करते हैं।' अब सवाल यह उठता है कि हम कब तक अपने बालकों को आत्महत्या की ओर धकेलते रहेंगे? 64 बरस से लगातार मातृभाषा के बजाय अन्य माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते रहने के बावजूद भी राजस्थान के लोग अपने मन से अपनी मां-भाषा को विलग नहीं कर पाए हैं तो कोई तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाने वाले बच्चे भी खेल-खेल में अगर कोई कविता की पंक्तियां गुनगुनाते हैं तो वह मां-भाषा में ही प्रस्फुटित होती है। राजस्थान के स्कूलों में भले ही पाठ्यपुस्तकों की भाषा राजस्थानी नहीं, मगर शिक्षकों को प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए आज भी मातृभाषा के ठेठ बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ता है। अंग्रेजी के एक शिक्षक ने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि राजस्थान में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान राजस्थानी माध्यम से बड़ी सुगमता और शीघ्रता से दिया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में न सही, हकीकत तो यही है कि राजस्थान में आज व्यावहारिक रूप में हिन्दी विषय का ज्ञान भी राजस्थानी माध्यम से ही करवाना पड़ता है। अपने शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग करने वाले शिक्षक बालकों के हृदय में स्थान बना लेते हैं और उन शिक्षकों से अर्जित ज्ञान बालक के मानस पटल पर स्थाई हो जाता है। हमें यह मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि 'एक दूणी-दूणी, दो दूणी च्यार' में जो आनन्द है वह 'दो एकम दो, दो दूनी चारÓ में कतई नहीं हो सकता।
राहुल सांकृत्यायन ने भी इसी बात को लेकर पुरजोर शब्दों में राजस्थानी की वकालत की थी। उन्होंने कहा- 'शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए, यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो राजस्थान से निरक्षरता हटने में कितनी देर लगे। राजस्थान की जनता बहुत दिनों तक भेड़ों की तरह नहीं हांकी जा सकेगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है राजस्थानी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।' राजस्थान के बालकों को राजस्थानी माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी वह अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। राजस्थान में बसने वाले अन्य भाषी लोगों पर भी हम इसे थोपे जाने की वकालत नहीं करते। पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो चल ही रहे हैं। अन्य भाषी अल्पसंख्यकों को भी यह सुविधा मिले, मगर बहुसंख्यक राजस्थानी समुदाय की भावनाओं को कुचला न जाए।

लेखक राजस्थान शिक्षा विभाग में हिन्दी विषय के प्राध्यापक हैं।

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